केंद्रीय कर्मचारियों के वेतनमान में बदलाव करना ये एक पे कमीशन का काम होता है । 

और सरकार ऐसे पे कमीशन साल में एक बार में इसका गठन करती है। 

अभीतक २०२२ तक सरकर की ओर से सात बार पे कमीशन बनाया जा चूका है।

और इन पे कमीशन के सिफारिशों के आधार पर ही कर्मचारियो का वेतन तय होता है। 

सरकार की ओर से देश भर में सातवे वेतन आयोग को लागु कर दिया गया है। 

सरकारी कर्मचारियों के सिफारिशों के आधार पर सातवा वेतन आयोग जारी किया गया है। 

हलाकि की इस सातवे वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का वेतन कम मिल रहा है। 

जीतनी सरकारी कर्मचारियों की मांगे थी ,उतनी उनकी पूरी नहीं हुयी है। 

इसीलिए सरकारी कर्मचारियों का ध्यान अब आठवे वेतन आयोग की ओर ज्यादा है। 

सरकारी कर्मचारियों की ओर से सरकार को ये प्रस्ताव जा चूका है की २०२६ तक आठवे वेतन आयोग को लागु किया जाये। 

लेकिन सरकार ने कर्मचारियों का यह प्रस्ताव को खंडित कर दिया है। 

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सदन में यह स्पष्ट कर दिया कि 8वें वेतन पर सरकार अभी कोई विचार नहीं कर रही है.