सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को सातवे वेतन आयोग के सिफारिश से कम ब्याज पर बैंक से सत्ता होम लोन दे रही है। 

केंद्रीय कर्मचारी की मांग है की ,उनका महंगाई भत्ता बढ़ाया जाये ,इस मांग के चलते पहले ही ये खबर आयी है। 

इस खबर में सरकार ने बैंक से कर्मचारियों को सस्ते होम लोन देने की घोषणा की है। 

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने बैंको के होम लोन के दरों को कम कर दिया है ,और ब्याज भी घटा दिया है। 

यानि की केंद्रीय कर्मचारियों को अब होम लोन सत्ता और ब्याज दर को घटाकर ७.१ फीसदी कर दिया है। 

सरकार के अनुसार केंद्रीय कर्मचारी अपने घर के लिए २५ लाख तक का होम लोन ले सकता है। 

और इस लोन के १८० EMI को पहले १५ वर्षो में चुकाने का नियम है। 

और बाकि बचे ६० EMI को पांच सालो में चुकाने होते है ,ऐसेमे आपका होम लोन पूरा चुकता हो जायेगा। 

अस्थायी कर्मचारी जो अभी भी पांच साल से लगातार सेवा में है, घर बनाने के लिए हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस ले सकता है.

सरकार की इस योजना में करे २ रुपये तक का निवेश ,और आपको मिलेगा ३६००० रुपये तक का पेंशन।